दिल्ली High Court ने हाल ही में एक unusual case में महिला पर कड़ी नज़र रखी और उस पर ₹50,000 का fine लगाया। मामला ऐसा है कि महिला ने अपने पहले पति की मौत के बाद remarry किया, मगर फिर भी पुराने in-laws के खिलाफ litigation खींचना नहीं छोड़ा। Justice Arun Monga की बेंच ने इस प्रकार के continuous legal proceedings को “abuse of process” बताया और costs भरने का आदेश जारी किया।
Case की पृष्ठभूमि
महिला ने अपने first पति के असमय निधन के बाद property dispute के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने पिता-in-law और माता-in-law के खिलाफ अलग-अलहदा याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें मेंटेनेंस, inheritance और property partition के मुद्दे शामिल थे।
• पहली याचिका dispose होने के बाद भी second appeal दाखिल की गई।
• पुनर्विवाह के बाद भी litigation का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया।
• कुल मिलाकर छह मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित रहे, जिससे वृद्ध जोड़े पर दबाव बना रहा।
senior advocate विकास कपूर के अनुसार, “remarried होने के बाद महिला का legal standing बदल जाता है।” वो कहती हैं कि once the husband’s estate has been distributed, उसे additional litigation का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसी आधार पर HC ने ये step उठाया।
Delhi HC का Order और Legal Implications
Justice Arun Monga ने अपनी लिखित order में जोर देकर कहा कि continuous litigation न सिर्फ litigants के लिए खर्चीला है बल्कि court calendars को भी भरता रहता है। उन्होंने कहा: “यह abuse of court process है, ऐसे मामलों से निपटना जरूरी है।” इसके तहत उन्होंने:
- महिला को हर याचिका पर disproportionate legal costs और ₹50,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
- आगे कोई भी fresh application file करने से पहले HC की अनुमति लेना अनिवार्य किया।
- parties को mediation या alternative dispute resolution (ADR) methods अपनाने की सलाह दी।
legal experts बताते हैं कि HC के इस आदेश से lower courts में frivolous litigation पर अंकुश लगेगा और elderly litigants को unnecessary harassment से राहत मिलेगी। ADR route अपनाने से सस्ते और तेज़ समाधान की उम्मीद बनती है।
Wider Context और Reform Needs
भारत में civil courts में सालाना 3 करोड़ से ज़्यादा cases लंबित हैं (National Judicial Data Grid 2023), जिनमें से property disputes अकेले 20% से ऊपर हैं। experts का मानना है कि repeat litigation को curb करने से judicial backlog पर असर पड़ेगा।
• Section 151 of CPC के inherent powers से courts frivolous cases dismiss कर सकती हैं।
• Mediation centers और Lok Adalats free or low-cost services offer करते हैं, जिससे SPD (speedy disposal) होगा।
विकास कपूर आगे कहते हैं, “HC के इस order से reform की एक लहर पैदा होगी। litigants को civil procedure में restraint दिखेगा और courts का समय बचेंगे।”
दोस्तों, इस फैसले ने legal fraternity में बात तेज़ कर दी है कि repeat litigation पर सिर्फ dismiss करना ही नहीं, बल्कि cost penalty लगाकर deterrent effect भी जरूरी है। ऐसे orders से elderly litigants के सामने unnecessary court visits की संख्या कम होगी और ADR की तरफ रुख बढ़ेगा।
Reference for content improvement & explanation
- Live Hindustan original report (case facts)
- Hindustan Times और Bar & Bench (HC orders, legal analysis)
- National Judicial Data Grid (pending cases statistics)
- Expert comments from senior advocates articles in The Hindu and ET Law