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अब आसमान छूना चाहता है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, ये रहा वहां के डेवलपमेंट का रोड मैप

कुछ पहले ही अयोध्या के सुंदरीकरण के लिए भारत सरकार ने कई करोड़ रुपये दिए हैं। यहां के सीएम योगी जी ने अयोध्या को देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी में हैं। अयोध्या के पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी एक खास फैसला लिया गया था जहां से धारा 370 हटा दी गई है। इसके बाद से ही यहां पर भी टूरिस्ट प्लेसेस को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है जिससे यहां की धरोहर भी पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। बहुत सी खबरों के बीच अब ये खबर भी आ रही है कि क्या अब आसमान छूना चाहता है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख? ऐसा क्या होना है चलिए बताते हैं।

क्या अब आसमान छूना चाहता है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास करने के लिए भारत सरकार तत्पर है और यहां के विकास का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए भी बहुत सारे इंतजाम किये जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का रोडमैप तैयार किया है और इस मैप में ना सिर्फ विकास की बात हुई है बल्कि राज्य से आतंकवाद को खत्म करने का जरिया भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में राज्य में सालों से जारी अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान किया गया था जिसके बाद राज्य को दो भागों में बांटकर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। फिलहाल दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यपालों ने संभाल लिया है। अब केंद्र सरकार का पूरा ध्यान इन दोनों राज्यों के विकास पर लगाया जा रहा है और इस विकास को लेकर जो रोडमैप तैयार हुआ है इसके कुछ प्रमुख बिंदु हमारे सामने आए हैं।

  • दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • दोनों राज्यों के अधिकारियों की कार्य क्षमता को काम के अनुसार बढ़ा दी जाएगी। जिसके लिए हर अधिकारी को खास ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • सौभाग्य योजना को जम्मी-कश्मी में पहले से बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए आम जनता को जागरुक भी किया जाएगा।
  • दोनों राज्यों में ‘जल शर्ति मिशन’ लांच करके साल 2022 तक हर घर में पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है और काम पर अधिकारियों को लगा दिया है।
  • उपराज्यपाल के शिकायत सैल आवाज-ए-आवाम, केंद्रीय जन शिकायत और निगरानी सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा।
  • राज्यों के विकास के लिए तैयार किए गए रोडमैप में दोनों राज्यों में ई-ऑफिस को बढावा दिया जाएगा जिसमें सचिवालयों को भी पेपरलेस बनाया जाएगा।
  • दोनों राज्यों के विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन देने का भी प्रावधान किया जाएगा। ये पेंशन केंद्र सरकार की इंटीग्रेटिड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशन असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत ही दी जाएगी। वर्तमान में पेंशन पाने वालों की संख्या 7,42,950 है।
  • जम्मू-कश्मीर में हिमपात की वजह से जिला मुख्यालयों से कटे इलाकों में हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरु की जाएगी। कहीं-कहीं पर ये फ्री भी रखी जाएगी, हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ लेने वाले स्थानीय लोगों को सब्सिडी के आधार पर टिकट मिलेगा।
  • कश्मीर घाटी में आतंक को खत्म करने के लिए इसी महीने के अंत तक रोबो आर्मी को उतारा जाएगा। पहले चरण में रक्षा मंत्रालय 550 रोबोटिक्स सर्वेलांस यूनिट खरीदकर सेना को सौंपेगा। इनकी मदद से आतंकियों का सही लोकेशन पता लगाया जाएगा।
  • हर यूनिट में एक ट्रांसमिशन सिस्टम एक लॉन्चिंग सिस्टम में होगा। ये एचडी कैमरे के कारण किसी भी समय साफ तस्वीरें लेने में समर्थ होगा और इन्हे आसानी से 200 मीटर के दायरे में ट्रांसफर कर सकेंगे।

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